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शुक्रवार, 6 दिसंबर 2013

6 दिसम्बर 1992 – श्री चम्पत राय जी, महामंत्री- विश्व हिन्दू परिषद


प्र. 6 दिसम्बर 1992 को अयोध्या – स्थित विवादित ढाँचे को गिरा दिया गया. आज 6 दिसम्बर, 2013 को लगभग 21 वर्ष बीत चुके है. आपकी क्या प्रतिक्रिया है ?

उ. 6 दिसम्बर तो प्रत्येक वर्ष आता है लेकिन आपके प्रश्न के उत्तर में मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि 6 दिसम्बर 1992 को भारत के हिन्दू समाज का स्वाभिमान जागा. गुलामी का कलंक हमारे माथे पर नही चाहिए, यह विचार हिन्दू समाज मे आया परिणामत: 1528 के एक आक्रमणकारी की निशानी आनन-फानन में गायब हो गई और दुनियाँ के सभी हिन्दूओं का हृदय आनन्दित हो गया, भले ही वह मुँह से बोले अथवा न बोले. अनेक लोगों ने लिखा कि गुब्बारे को बहुत अधिक दबाओगे तो वह फट जायेगा.हिन्दू-समाज को दबाते रहो, दबाते रहो..हिन्दू समाज को दबाते रहने का जो परिणाम होना था वह 6 दिसम्बर 1992 को हो गया.

प्र. आपने हिन्दू समाज को दबाने की बात कही. हिन्दू समाज को दबाने की बात को थोडा विस्तार से बताईये.

उ. हमारे सामने एक बहुत छोटा सा प्रश्न था कि उत्तरप्रदेश सरकार ने तीर्थयात्रियों की सुविधा विकास हेतु रामजन्मभूमि के चारों ओर कुछ भूमि का अधिग्रहण किया था. लेकिन उससे बहुत पहले हम रामजन्मभूमि की पूर्व- दिशा में तमाम जमीन खरीद चुके थे. उत्तरप्रदेश सरकार ने हमारी उस जमीन का अधिग्रहण कर लिया था. यह पूरा मामला इलाहाबाद की उच्च न्यायालय में चला गया. उच्च न्यायालय द्वारा दोनों तरफ के पक्षों को सुना गया. अदालत का फैसला आना बाकी था. हमारा कहना था कि या तो सरकार के अधिग्रहण को स्वीकार किया जाय अथवा अस्वीकार किया जाय, परंतु फैसला तो दीजिए. अगर आप सरकार के जमीन अधिग्रहण को अस्वीकार करते है तो जमीन हमने खरीद रखा है परिणामत: हम रामजन्मभूमि का निर्माण कार्य शुरू करते है और यदि आप सरकार के जमीन अधिग्रहण को स्वीकार करते हैं तो स्थितियाँ बदल जायेंगी. सभी न्यायधीशों ने अपनी राय दे दी परंतु न्यायधीश रजा साहब ने कहा कि मैं अपनी राय 11 दिसम्बर को दूंगा. परंतु क्यों ? ऐसा मुझे लगता है कि रजा साहब ही चाहते थे कि हिन्दू समाज का गुस्सा फूट पडे. हिन्दू समाज का गुस्सा फूट पडा और 6 दिसम्बर 1992 को वह मूल समस्या ही खत्म हो गई.

प्र. इस पूरे प्रकरण में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की क्या भूमिका थी ?

उ. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के उस समय के वरिष्ठ अधिकारी पूज्य रज्जू भैया ने प्रधानमंत्री से निवेदन किया था कि उच्च न्यायालय को कहिये कि वह अपने सुरक्षित निर्णय को सुनाये परंतु नही बनी बात. इतिहास की गलतियाँ तो ऐसी ही होती है.
प्र. पूज्य रज्जू भैया के निवेदन पर प्रधानमंत्री का क्या रवैया था ?

उ. ये तो हमें नही मालूम. पूज्य रज्जू भैया ने तो अपनी बात कही परंतु सरकार ने कुछ नही किया तो शब्दों की प्रतिक्रिया तो कुछ भी हो सकती है.

प्र. क्या यह सच है कि विवादित ढाँचे को गिराने की पूर्व-योजना थी ?

उ. बिल्कुल नही. कोई पूर्व-योजना नही थी. वैसे भी जहाँ लाखों लोग मौजूद हों वहाँ कोई नीति बन ही नही सकती. उन लाखों लोगों में हजारों गुप्तचर सेवा के लोग होंगे. सादे वेश में पुलिस जरूर होगी. दुनिया के देशों के सैकडो पत्रकार होंगे. कोई किसी को जानता नही, पहचानता नही. ऐसी भीड में कोई नातियाँ बनती है ?

प्र. तो फिर कारसेवा हुई क्यों थी क्योकि अदालत का फैसला तो आया नही था ?

उ. कारसेवा तो अयोध्या में भगवान रामलला का मन्दिर निर्माण का प्रारंभ करने के लिए हुई थी. कोर्ट ने सरकार के जमीन अधिग्रहण को रद्द कर दिया था. लेकिन हमारी जमीन पर से हमारा मालिकाना हक थोडे ही रद्द हो गया था. कारसेवा तो हम अपनी जमीन पर कर रहे थे. उस कारसेवा में हम अपनी जमीन पर चबूतरे का निर्माण करते, मन्दिर की नींव रखते.

प्र. उस कारसेवा का स्वरूप क्या तय किया गया था ?

उ. उस कारसेवा का स्वरूप यह था कि मन्दिर निर्माण हेतु समाज आयेगा और स्वयं मजदूर बनेगा. इससे अधिक कारसेवा का कोई अर्थ नही था. आपने देखा होगा कि गुरुद्वारों में कारसेवा होती ही है. हर आदमी अपनी-अपनी तरफ से सेवा करता है.

प्र. परंतु सुनने में ऐसा भी आता है कि श्री अशोक सिंघल जी ने आये हुए कारसेवकों द्वारा सरयू की एक मुट्ठी बालू उक्त स्थान पर डाल देंगे. क्या ऐसा कुछ प्रस्ताव श्री अशोक सिंघल जी ने दिया था ?

उ. नही श्री अशोक सिंघल जी का ऐसा कोई प्रस्ताव नही था परंतु हाँ यह बात जरूर आई थी कि जनता को सरयू तट पर भेज दिया जाय और वें सरयू की एक मुट्ठी बालू लाकर यहाँ डाल दें. लेकिन यह बात स्वीकार नही हुई.
प्र. आपकी कारसेवा की घोषणा के वक्त क्या प्रधानमंत्री ने आपसे कुछ समय मांगा था ?

उ. हाँ ! साधु – संत प्रधानमंत्री से मिलने गये थे उसमें उन्होने संतो से कहाँ था कि मुझे कोई रास्ता निकालने के लिए कुछ समय दीजिए. प्रधानमंत्री ने संभवत: 23 या 24 जुलाई, 1992 को चार महीने का समय माँगा था जो कि जुलाई, अगस्त, सितम्बर अक्टूबर. नवम्बर....नवम्बर में ही खत्म हो गया था.

प्र. इस बीच क्या सरकार ने कोई रास्ता निकालने की कोशिश की थी अथवा श्री नरसिम्हा राव चाहते थे कि विहिप को कारसेवा करने दिया जाय ?

उ. सरकार के अन्दर-अन्दर क्या चल रहा था ये तो सरकार बताये. हमारा संबंध तो समाज से था परंतु श्री नरसिम्हा राव अपने मन से यह जरूर चाहते होंगे कि देश पर से यह कलंक जरूर हटना चाहिए.

प्र. आपको ऐसा क्यों और कैसे लगता है कि श्री नरसिम्हा राव अपने मन से यह जरूर चाहते होंगे कि देश पर से यह कलंक जरूर हटना चाहिए ?

उ. हाँ ! मुझे श्री नरसिम्हा राव के व्यवहार से ऐसा लगता है. उसके कई प्रमाण हैं जिस आधार पर मैं यह कह सकता हूँ कि श्री नरसिम्हा राव अपने मन से यह जरूर चाहते थे कि देश पर से यह कलंक जरूर हटना चाहिए, जैसे वे चाहते तो जिस केन्द्रीय सुरक्षा बलों को अयोध्या से 15 किमी. दूर रोक रखा था, उसे राज्य सरकार को सौंप देते परंतु अयोध्या की सुरक्षा स्थानीय प्रशासन के हाथों में ही रहने दिया. केन्द्रीय सुरक्षा बलों अयोध्या की सुरक्षा स्थानीय प्रशासन के हाथों में सौंप देते, वहीं बात खत्म हो जाती. परंतु उन्होने ऐसा नही किया.

प्र. समाचार पत्रों में छपी खबर के अनुसार अभी हाल में आपने फैज़ाबाद में कहा था कि यदि देश के प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी बनते है तो अयोध्या में राममन्दिर का निर्माण कार्य शुरू हो जायेगा. इस पर आपकी क्या टिप्प्णी है ?

उ. समाचार पत्रों की शब्दावली क्या है यह पने पढा नही है. महत्वपूर्ण यह नही है कि कौन व्यक्ति प्रधानमंत्री बनता है, महत्वपूर्ण यह है कि अयोध्या के इस पवित्र स्थान को अपने स्वाभिमान, सम्मान का विषय मानने वाले और बाबर के प्रतीक को अपमान समझने वाले ऐसे सांसदो की संख्या संसद के अन्दर कितनी है. अगर संसद में राम- भक्त सांसदो की संख्या नही है तो देश का प्रधानमंत्री कोई भी बनता रहे, श्री अटलबिहारी वाजपेयी जी भी देश के प्रधानमंत्री थे और जब श्री अटलबिहारी वाजपेयी जी से राम-मन्दिर की बात की गई तो उन्होने कहा कि आपने इस काम को करने की ताकत ही नही दी है. श्री अटल जी की बात बिल्कुल ठीक थी.

प्र. आपकी इस बात से क्या यह मान लिया जाय कि 2014 के चुनाव में भाजपा के टिकट बँटवारे पर विहिप अपना दबाव बनाकर राम-भक्तों को टिकट दिलवायेगा ?

उ. ऐसा नही है. हम देश के समस्त हिन्दू समाज को यह आह्वान कर रहें हैं कि 18 वर्ष के युवकों सहित देश के  सभी नागरिको को अपना मत अवश्य देने जाना चाहिए, अपने मित्र को वोट देना, अपनी बिरादरी को वोट देना या देश के लिए वोट देना और अपना मत देते समय यह विचार को जरूर ध्यान में रखना चाहिए कि हम किस उद्देश्य के लिए अपना मत दे रहें हैं अर्थात जिससे हिन्दुस्थान का गौरव बढे उस उद्देश्य के लिए देना. मै यह दावे से कह सकता हूँ कि लोग यदि देश के लिए अपना मत देंगे तो संसद में अच्छे लोग चुनकर जायेंगे.
  
प्र. अयोध्या में मन्दिर-निर्माण को लेकर विहिप कुछ दिन पूर्व ही लगभग देश के कई वर्तमान सांसदो से भी मिला है. आपको सांसदो से कैसी प्रतिक्रिया मिली ?

उ. हाँ ! हमारे कार्यकर्ताओं ने अभी कुछ दिन पूर्व ही देश के 500 से अधिक वर्तमान सांसदों से मिले थे. देश के सभी राज्यों से हमारे कार्यकर्ता आये थे और उन्होने अपने – अपने राज्य के सभी राज्यसभा और लोकसभा सांसदों से भेंट की है, जिसमें कांग्रेस सहित सभी दलों के सांसद थे जिनमें हिन्दू-मुसलमान सहित सभी समाज व सभी मत-पंथो के सांसद हैं. हमारे कार्यकर्ताओं ने माननीय सांसदो को रामजन्म भूमि के विषय पर एक तथ्य-पुस्तिका  दी जिसमें यह सब बातें लिखी गई थी कि राममन्दिर विषय पर मुस्लिम समुदाय ने एक वचन दिया था, भारत सरकार ने एक श्वेत पत्र भी निकाला था, सितम्बर 1994 को कुछ शपथ दिया गया जो कि रिकार्ड में है. हमारे कार्यकर्ता माननीय सांसदो को ये सब बातें याद दिलाने गए थे और उनसे निवेदन किया था कि राममन्दिर विषय पर एक ही हल है – कानून. आप अपने दलों से इस विषय पर चर्चा कीजिए और इस विषय को देश के सम्मान का विषय बनाईये. सभी सांसदो ने हमारे मत से अपनी सहमति जताई और यहाँ तक कहा कि हमें रामममन्दिर विषय पर इन सब तथ्यों की जानकारी ही नही थी कि मुस्लिम समुदाय का वचन क्या है, सरकार का श्वेत-पत्र क्या है. इतना ही नही हमने राममन्दिर – संबंधित सभी जानकारी राष्ट्रपति महोदय, श्री मुलायम सिंह यादव सहित सभी सांसदो को दिया. प्रत्येक सांसदों ने अपनी पार्टी की व्हिप-व्यवस्था की बात करते हुए कहा कि हम चाहकर भी कुछ नही कर सकते.  

- राजीव गुप्ता

रविवार, 1 दिसंबर 2013

दिल्ली चुनाव - डा. हर्षवर्धन



प्र. महंगाई की मार दिल्ली की जनता त्राहि-त्राहि कर रही है. इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है ?
उ. यह सरकार की जिम्मेदारी है कि लोगो को वह खाने – पीने का समान सुलभ करवाने की व्यवस्था न कि जाकर गली – गली मे खुद दुकान खोल कर बेचना शुरू कर दे. जो सरकार जनता को खाने-पीने का समान भी सुलभ नही करवा सकती उस सरकार का सत्ता मे रहने का कोई औचित्य ही नही है.
प्र. दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा दिलाने के लिए कई वर्षो से मांग उठाई जाती रही है पर उस मांग पर कोई कार्यवाही नही होती है. अगर दिल्ली की जनता दिल्ली की सत्ता आपको सौपती है तो दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा दिलाने के लिए आप क्या करेंगे ?
उ. कांग्रेस की दिल्ली मे 15 वर्ष और उसमे से 10 वर्ष केन्द्र मे भी उन्ही की सरकार है. 15 वर्ष सत्ता मे रहने के  बावजूद इसके अगर शीला दीक्षित जी यह कहे कि इस विषय को मै राहुल गाँधी से कहुंगी...तो शीला दीक्षित जी दिल्ली की जनता को यह बताये कि उन्होने दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा दिलाने के लिए क्या किया है ? अगर आप बीजेपी का मैनीफेस्टो देखे तो आपको पता चल जायेगा कि ही दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा दिलाने के           लिए हमारी कोशिशे लगातार चल रहीं है. जनसंघ के जमाने से लेकर अब तक केन्द्र मे हमे एक बार ही 6 साल सत्ता मे आने का अवसर मिला था. उस समय देश के उपप्रधानमंत्री और गृहमंत्री श्री लालकृष्ण आडवाणी जी ने दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा दिलाने के लिए देश की संसद मे एक विधेयक भी पेश किया था तो कांग्रेस के ही लोगो की उस विधेयक पर कई प्रकार की आपत्तियाँ थी. कांग्रेस की आपत्तियों को ध्यान मे रखकर ही अटल जी और आडवाणी जी ने उसे एक कमिटी को रेफर करते हुए कहा था कि कांग्रेस के लोगो की जो आपत्तियाँ है उसे ध्यान मे रखकर अगर कुछ संशोधन करना है तो वह कर लिया जाय. आपको जानकर यह आश्चर्य होगा कि उस समय उस कमेटी के अध्यक्ष कोई साधारण नेता नही थे अपितु श्री प्रणव मुखर्जी जी ही थी जो कि वर्तमान समय मे देश के राष्ट्रपति है. परंतु 2004 तक उस कमेटी ने कोई रिपोर्ट नही दिया और उसके बाद हमारी पार्टी की सत्ता चली गई. तबसे लेकर आज तक तो केन्द्र मे उन्ही की सरकार है तो शीला दीक्षित जी इस विषय पर क्या किया ? जबकि देश ने महिला सुरक्षा को लेकर दामिनी – प्रकरण पर देश के युवाओं के आक्रोश को देखा परंतु शीला जी कह देती है कि दिल्ली पुलिस हमारे अधीन नही है परंतु वे यह भूल गई कि दिल्ली पुलिस उनके अधीन नही है परंतु केन्द्र के अधीन तो है और केन्द्र मे उन्ही की पार्टी की ही सरकार है. मेरे हिसाब से इस समस्या के दो ही कारण है 1. वे सभी समस्याओं को गंभीरता से नही लेती या फिर उनकी बातो को उनकी पार्टी के केन्द्र के लोग शीला जी के सुनते नही हैं.   
प्र. राहुल गाँधी जी ने अपने एक भाषण मे कहा था कि दिल्ली के लोगो को सरकार की योजनाओं का लाभ न मिले इसके लिए दिल्ली-भाजपा तरह-तरह के हथकंडे अपनाती है और महिला आरक्षण बिल को पास नही होने देती है. इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है ?
उ. यह तो बडी खुशी की बात है राहुल गाँधी जी ने यह मान लिया है दिल्ली भाजपा इतनी शक्तिशाली हो गई है कि वह सरकार की योजनाओं को भी लागू नही होने दी रही है. तब तो अब यह तय हो गया है कि 2013 मे हम दिल्ली की सरकार बनायेंगे और 2014 मे हम केन्द्र मे सरकार बनायेंगे.
प्र. दिल्ली मे महिलाओं की सुरक्षा और दिल्ली के युवाओं को लेकर आपकी क्या योजनाएँ होंगी ?
उ. दिल्ली की महिलाएँ सबसे अधिक त्रस्त है. उनकी रसोई की सभी चीजे बहुत महंगी हो चुकी है. दिल्ली की महिलाओं की सुरक्षा को लेकर मीडिया के कई सर्वे मैने पढे है और यह पाया है कि लगभग हर सर्वें में ही 90 प्रतिशत महिलाओं ने यह माना है कि दिल्ली मे वे असुरक्षित महसूस करती है. वह भी यह हालत तब है जब दिल्ली की मुख्यमंत्री भी एक महिला ही है. पिछले ही दिनो आपकी ही साथी दामिनी के साथ जब अमानवीय व्यवहार हुआ तो झट से शीला जी ने कह दिया कि इतनी रात को उसे घर से बाहर निकलने की जरूरत ही क्या थी. वह यह भूल गई कि दिल्ली के सभी परिवारों की आर्थिक हालत ऐसी नही है कि उनके माता-पिता उन्हे अच्छी पढाई करवा सके. ऐसे मे दिल्ली के अधिकांश घरों की बच्चियाँ अपनी पढाई इत्यादि के खर्चे हेतु या अपने परिवार को आर्थिक सहयोग करने हेतु अथवा अपने भाई-बहनो को पढाने हेतु नौकरी करने घर से बाहर जाती है. अब अगर उनकी नौकरी देर शाम तक की है अथवा रात्रि की है तो घर से बाहर ही रहेंगी. मैने दुनियाँ के कई देशो मे भी देखा कि वहाँ महिलाएँ बिना किसी चिंता और असुरक्षा के भय से निश्चितिंत होकर बाहर घूमती है. दिल्ली के अन्धेरे-क्षेत्रों मे पर्याप्त रोशनी कर, प्राईवेट सुरक्षा गार्डो की भर्ती कर महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करना चाहिये.   अगर हम सत्ता मे आते है तो हम दिल्ली की महिलाओं के साथ शीला जी को भी पूरी सुरक्षा देने का वादा देते है.
प्र. दिल्ली विश्वविद्यालय मे दिल्ली के बच्चो को प्रवेश आसानी से नही मिलता. आप की क्या राय है ?

उ. इसके लिए हमे दूरगामी योजनाएँ बनाने की आवश्यकता है. हमे यह तय करना होगा कि दिल्ली-विश्वविद्यालय के कालेजो मे दो-शिफ्ट चलाकर दिल्ली के बच्चो को भी दिल्ली विश्वविद्यालय मे प्रवेश दिया जा सकता है.
- राजीव गुप्ता