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रविवार, 26 अगस्त 2012

सरकार का अभिव्यक्ति की आज़ादी पर हमला




भारत एक लोकतान्त्रिक देश हैलोकतांत्रिक व्यवस्था अपनाने में हम बहुत ही सौभाग्यशाली रहे क्योंकि हमें लोकतंत्र अपनाने के लिए विश्व के अन्य देशों की तरह संघर्ष नहीं करना पड़ा. 1947 में प्राप्त स्वतंत्रता पश्चात  हमारी संविधान सभा ने जिस संविधान को अंगीकार किया उसी संविधान द्वारा यहाँ के नागरिको को प्रदत्त मूल अधिकारों में से एक अधिकार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार भी  सम्मिलित हैदेश की एकता और अखंडता को हानि पहुचाने वाले सभी तत्वों से सरकार को सख्ती से निपटना चाहिए क्योंकि यह राष्ट्र-हित की बात हैपरन्तु देश की एकता और अखंडता बनाये रखने की आड़ में सरकार अपनी नाकामी छुपाने हेतु जिस तरह से सरकारी तंत्र का प्रयोग कर रही है उसकी नियत पर सवाल खड़े होना स्वाभाविक ही है

भारत में करोडो की संख्या में घुसपैठ करने वाले  बांग्लादेशियों तथा असम में हो रहे दंगे को रोकने में नाकाम रही सरकार अब अपनी कालिख सोशल मीडिया के मुह पर पोत रही है.  भारत इस समय किसी बड़ी संभावित साम्प्रदायिक-घटना रूपी ज्वालामुखी के मुहाने पर खड़ा हुआ प्रतीत हो रहा हैदिल्ली के सुभाष पार्कनांगलोईउत्तरप्रदेश के लखनऊइलाहाबादबरेलीकोसीकलामुम्बई में आज़ाद मैदानरांचीबंगलौर , हैदराबाद से सैकड़ो की संख्या में उत्तर-पूर्व के लोगो का पलायन जैसी घटनाएं किसी बड़ी संभावित घटना की तरफ इंगित कर रही है.  इन घटनाओ को  मीडिया ने दबाने की भरपूर कोशिश की परन्तु सोशल मीडिया के माध्यम से लोगो तक यह खबर आग की तरह पहुचने लगीइन घटनाओ पर सराकर के गैर जिम्मेदाराना रवैये ने लोगो में आक्रोश पैदा किया जिससे की लोगो में इन घटनाओ को लेकर तीव्र प्रतिक्रिया हुई और सरकार की किरकिरी होने लगीलोगो ने खुलकर सरकार की लापरवाही के प्रति अपने स्वछन्द विचार प्रकट करने हेतु फेसबुकट्विटरब्लॉगजैसी सोशल मीडिया का सहारा लियाभारत में सोशल मीडिया के सहारे विचार प्रकट करने हेतु का कोई नया मामला नहीं हैसरकार को यह आशंका है कि असम के सीमावर्ती जिलों में हिंसा के बाद सांप्रदायिक तनाव बढ़ाने के लिए इन सोशल साइटों का उपयोग किया जा रहा है.

इससे पहले भी अन्ना - आन्दोलन और बाबा रामदेव के आन्दोलन को खड़ा करने में तथा अभिषेक मनु सिघवी का वीडियो यूं-ट्यूब पर लीक होने में सोशल मीडिया की बहुत बड़ी भूमिका थीउस समय भी दूरसंचार मंत्री कपिल सिब्बल ने सोशल मीडिया का गला घोटने की बात कह कर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर कुठाराघात करते हुए अपनी मंशा को उजागर कर दिया था.परन्तु जन-दबाव में उस समय ऐसा नहीं कर पाएआज परिस्थिति बदल गयी हैदेश की एकता और अखंडता बनाये  रखने के नाम पर सोशल मीडिया को प्रतिबंधित करने पर  लगता है कि शायद इस समय मंत्री जी अपने मंसूबे में कामयाब हो गए हैगौरतलब है कि इस समय भारत में ट्विटर के करीब एक करोड़ साठ लाख यूजर्स हैंफेसबुक और गूगल का तो भारत में दफ्तर हैलेकिन ट्विटर का भारत में कोई दफ्तर नहीं है. सरकार ने इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स से 16 एकाउंट बंद करने का आदेश दिया है.  जिनके एकाउंट बंद करने को कहा गया है उनमें संघ परिवार के मुखपत्र पांचजन्यप्रवीण तोगडिया और दो पत्रकारों कंचन गुप्ता और शिव अरूर के ट्विटर एकाउंट भी शामिल हैंकंचन गुप्ता दक्षिणपंथी विचार के पत्रकार के रूप में प्रसिद्द है तथा 1995 में राजग की वाजपेयी नेतृत्व वाली सरकार के दौरान  पीएमओ में राह कर राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार ब्रजेश मिश्र के साथ काम किया था

 सरकार को नींद से जगाने का काम जो विपक्ष नहीं कर सका वो काम सोशल मीडिया ने कर दिखायापरिणामतः देश की संसद में भी आतंरिक सुरक्षा को लेकर तथा सरकार की विश्वसनीयता और उसकी कार्यप्रणाली पर प्रश्नचिंह खड़े किये गएसांसदों की चीख-पुकार से सरकार की तब जाकर नीद खुली हैसरकार ने आनन्-फानन में देश में मचे अब तक के तांडव को तो पहले  पाकिस्तान की करतूत बताकर अपना पल्ला झड़ने की कोशिश करते हुए दोषियों के खिलाफ कार्यवाही करने के नाम पर भारत के गृहमंत्री ने पाकिस्तान के गृहमंत्री से रविवार को बात कर एक रस्म अदायगी मात्र कर दी और प्रति उत्तर में पाकिस्तान ने अपना पल्ला झाड़ते हुए भारत को आरोप-प्रत्यारोप का खेल खेलना बंद करने की नसीहत देते हुए यहाँ तक कह दिया कि भारत के लिए सही यह होगा कि वह अपने आंतरिक मुद्दों पर पर ध्यान दे और उन पर काबू पाने की कोशिश करेअब सरकार लाख तर्क दे ले कि इन घटनाओ के पीछे पाकिस्तान का हाथ हैपरन्तु सरकार द्वारा समय पर त्वरित कार्यवाही  करने के कारण जनता उनके इन तर्कों से संतुष्ट नहीं हो रही है इसलिए अब प्रश्न चिन्ह सरकार की नियत पर खड़ा हो गया है क्योंकि असम में 20 जुलाईं से शुरू हुईं सांप्रादायिक हिंसा जिसमे समय रहते तरुण गोगोईं सरकार ने कोई बचाव-कदम नहीं उठाए मात्र अपनी राजनैतिक नफ़ा-नुक्सान के हिसाब - किताब में ही लगी रही. परिणामतः वहां भयंकर नर-संहार हुआ और वहा के लाखो स्थानीय निवासियों ने अपना घर-बार छोड़कर राहत शिवरों में रहने के लिए मजबूर हो गए

भारत सरकार का सोशल मीडिया पर लगाम कसने की इस अनुशंसा पर अमेरिका ने भी कड़ी आपत्ति जताई हैध्यान देनें योग्य है कि अमेरिकी विदेश विभाग की प्रवक्ता विक्टोरिया नूलैंड ने कहा है, 'भारत अपने सुरक्षा हितों का ख्याल रखेलेकिन ये भी ध्यान रखे कि इस सख्ती से विचारों की आजादी पर असर  पड़ेइतना ही नहीं सरकार के इस तालिबानी फैसले ने  जून 1975 को  तानाशाही शासन द्वारा घोषित आपातकाल के जख्मो को हरा कर दियाध्यान देने योग्य है कि  सन 1975 में  इलाहाबाद की अदालत द्वारा समाजवादी नेता राजनारायण की याचिका को स्वीकार कर तत्कालीन प्रधानमंत्री  श्रीमती इंदिरा गांधी के चुनाव को अवैध घोषित कर दिया गयादूसरी तरफ  लोकनायक जयप्रकाश नारायण के सम्पूर्ण क्रान्ति आंदोलन से देश में दूसरी आज़ादी के लिए सत्याग्रह का  नारा  बुलंद किया हुआ थाइन दोनों घटनाओं से   श्रीमती इंदिरा गांधी को अपनी कुर्सी खतरे में नजर आने लगी परिणामतः उन्होंने देश पर ही आपातकाल थोप दियाइतना ही नहीं अखबारों पर सेंसरशिप लागू कर उन्होंने संविधान प्रदत्त नागरिकों की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता भी छीन लीसरकार के इस रवैये से क्या यह मान लिया जाय कि क्या 1975 की तरह सरकार सेंसरशिप की ओर बढ़ रही है ?

राजीव गुप्ता